Indian Army Chief General Upendra Dwivedi has issued a stern statement reaffirming India’s long-standing position regarding the Shaksgam Valley. In a recent address, the General explicitly stated that New Delhi considers the 1963 boundary agreement between Pakistan and China to be illegal and invalid. This agreement resulted in Pakistan ceding the strategically critical Shaksgam Valley to China, a move that India has consistently opposed on diplomatic and military grounds. General Dwivedi emphasized that the Indian Army maintains a vigilant watch over the region and does not approve of any infrastructure development or military activity currently being undertaken by foreign powers in this territory.The significance of this statement lies in the strategic location of the Shaksgam Valley, which sits north of the Siachen Glacier. By reiterating that the 1963 pact has no legal standing, the Army Chief is signaling that India views any construction or alteration of the status quo in this region as a direct violation of its territorial integrity. This declaration serves as a reminder to the international community and neighboring adversaries that India remains committed to safeguarding its sovereignty over the entire state of Jammu and Kashmir, including areas currently under illegal occupation. The focus remains on maintaining stability while firmly rejecting historical agreements that India was not a party to and which compromise its security interests.
सेना प्रमुख का बड़ा बयान: शक्सगाम घाटी पर 1963 का समझौता अवैध, भारत को गतिविधियां मंजूर नहीं
भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शक्सगाम घाटी को लेकर भारत की स्थिति को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। अपने हालिया बयान में उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुए उस समझौते को पूरी तरह से अवैध मानता है जिसके तहत शक्सगाम घाटी का क्षेत्र चीन को सौंप दिया गया था। सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि भारत इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विदेशी गतिविधि या निर्माण कार्य को स्वीकार नहीं करता है और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।यह बयान रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शक्सगाम घाटी सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है। जनरल द्विवेदी का यह कथन दर्शाता है कि भारतीय सेना सीमाओं पर पूरी तरह से सतर्क है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी समझौते को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत का स्पष्ट मत है कि यह भूभाग कानूनी रूप से भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को इसे किसी तीसरे देश को सौंपने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार की बयानबाजी से भारत ने अपने पड़ोसी देशों को कड़ा संदेश दिया है कि वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है।
সেনাপ্রধানের কড়া বার্তা: শাকসগাম উপত্যকায় ১৯৬৩ সালের চুক্তি অবৈধ, মেনে নেবে না ভারত
ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী শাকসগাম উপত্যকা নিয়ে ভারতের কঠোর অবস্থানের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেছেন। সাম্প্রতিক একটি বিবৃতিতে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান ও চিনের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে ভারত সম্পূর্ণ অবৈধ বলে মনে করে। ওই চুক্তির মাধ্যমেই পাকিস্তান শাকসগাম উপত্যকা চিনের হাতে তুলে দিয়েছিল যা ভারত কখনোই মেনে নেয়নি। সেনাপ্রধান জোর দিয়ে বলেছেন যে ওই অঞ্চলে কোনও ধরণের নির্মাণ কাজ বা সামরিক কার্যকলাপ ভারত অনুমোদন করে না এবং একে দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হিসেবেই দেখে।কৌশলগত দিক থেকে শাকসগাম উপত্যকার গুরুত্ব অপরিসীম কারণ এটি সিয়াচেন হিমবাহের ঠিক উত্তরে অবস্থিত। জেনারেল দ্বিবেদীর এই বার্তা প্রমাণ করে যে ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের সীমান্ত রক্ষায় সদা সতর্ক রয়েছে। ভারত স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে পাকিস্তান বেআইনিভাবে যে এলাকা দখল করে রেখেছে তা তারা অন্য কোনও দেশকে উপহার দিতে পারে না। এই বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলিকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে যে ভারত তার ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় বিন্দুমাত্র আপোষ করবে না এবং নিজের অধিকার বুঝে নিতে সর্বদা প্রস্তুত।
